मुंबईः राज्यातील ४९९ आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांतील रोजंदारी तसेच तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा शासन आदेश आदिवासी विकास विभागाने आजच जारी केला आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून आस लावून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या आश्रमशाळा अत्यंत दुर्गम व डोंगराळ भागात आहेत. दुर्गम, अतिदुर्गम आणि डोंगराळ भागात असलेल्या या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांतील पदे रिक्तच राहिली आहेत. या आदिवासी आश्रमशाळांतील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गांची पदे रिक्तच राहिल्यामुळे आवश्यकतेप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मानधन आणि तासिका तत्वावर तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली होती.
या शासकीय आश्रमशाळांतील रोजंदारी व तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या रोजंदारी व तासिका तत्वावरील सेवा नियमित करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिले होते.
राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १२ एप्रिल २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासकीय सेवेत कायम करण्यात आले.
त्याच धर्तीवर उच्च न्यायालयात पुन्हा सहा याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर निर्णय देतानाही उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने रोजंदारी तसेच तासिका तत्वार कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्याच बाजूने निकाल दिल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचा निर्णय आजच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांचा सेवाकालावधी, शैक्षणिक अर्हता, बिंदूनामावली तसेच रिक्त पदे विचारात घेऊन शासकीय सेवेत कायम केले जाणार आहे.
शिक्षकांची अडीच हजार पदे रिक्तः आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील क्षेत्रीय कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय जारी करून अंतिम करण्यात आला आहे. सुधारित आकृतीबंधानुसार राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांत शिक्षक संवर्गातील एकूण ६ हजार ६१४ पदे मंजूर असून ४ हजार ५० पदे भरलेली आहेत तर २ हजार ५६४ पदे रिक्त आहेत. शिक्षकेत्तर संवर्गातील एकूण २ हजार ४५ पदे मंजूर असून त्यापैकी १ हजार ५४३ पदे भरलेली आहेत तर ५०२ पदे रिक्त आहेत.