बीडः बीड जिल्ह्यातील हिंदू देवस्थानच्या जमिनीचे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरण करून फसवणूक केल्याप्रकरणी आष्टी मतदारसंघातील भाजप आमदार सुरेश धस, त्यांच्या पत्नी प्राजक्ता धस, भाऊ देविदास धस, मनोज रत्नपारखी आणि अस्लम नवाब खान यांच्याविरोधात आष्टीच्या पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८, बनावट कागदपत्रे तयार करून कट रचून फसवणूक करणे आदी कलमान्वये हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. त्यामुळे बीडच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.
बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील विठोबा देवस्थान, खडकत, खंडोबा देवस्थान, श्रीरामचंद्र देवस्थान- चिखली, चिंचपूर आदी हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींचे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरण करून आ. धस आणि अन्य चौघांविरोधात हे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
बीड जिल्ह्यातील या हिंदू देवस्थानांच्या जमीन घोटाळा प्रकरणी गुन्हे दाखल करून चौकशी करावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते राम खाडे हे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. त्यांच्या तक्रारींवरून या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे देण्यात आला होता. एसआयटीने अहवाल दिल्यानंतरही कारवाई न झाल्यामुळे खाडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.
आधी फौजदारी गुन्हे दाखल करा आणि नंतर तपास करा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. खाडे यांनी १३ जानेवारी २०२२ रोजी दिलेली तक्रारच ग्राह्य धरून फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने पोलिस आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले होते.
राम खाडे यांनी या तक्रारीत थेट आ. सुरेश धस यांचे नाव घेतले होते. त्यामुळे आ. धस यांनी खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत आ. धस यांची याचिका फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राम खाडे यांनी १३ जानेवारी २०२२ रोजी दिलेली तक्रारच फिर्याद समजून २९ नोव्हेंबर रोजी आ. सुरेश धस आणि अन्य पाच जणांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम १३(१)(अ)(ब), १३(२) सह भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०,४६५,४६७,४६८,४७१, १२०(ब), १०९ अन्वये आष्टी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा तपास एसीबीचे उपअधीक्षक शंकर शिंदे करत आहेत.