नवी दिल्लीः भारतीय जनसंघापासून भाजपपर्यंतच्या राजकीय प्रवासात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे देशातील जनतेला आश्वासन आहे. देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यावर भाजप ठाम आहे. परंतु निर्धारित प्रक्रियेचे पालन आणि लोकशाही मार्गाने चर्चा करूनच देशात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे.
जेव्हा केव्हा योग्यवेळ येईल, तेव्हा देशात समान नागरी कायदा आणला पाहिजे, असा सल्ला संविधान सभेनेही देशभरातील विधिमंडळे आणि संसदेला दिला होता. कोणत्याही पंथनिरपेक्ष राष्ट्रात धर्माच्या आधारावर कायदे असू नयेत, असेही शाह म्हणाले. टाइम्स नाऊच्या वतीने आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
विशेष म्हणजे गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याच्या तोंडावर मागच्या महिन्यात गुजरातमधील भाजप सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या मुद्दयावर एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. गुजरातच्या आधी उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातील राज्य सरकारांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली होती.
गोव्यामध्ये याबाबतचा कायदा करण्यात आला आहे. गोव्यात आधी १९ व्या शतकातील पोर्तुगीज नागरी संहिता कायदा होता. १९६१ मध्ये गोव्याचे भारतात विलिनीकरण झाल्यानंतरही तो संपुष्टात आणण्यात आला नव्हता.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात सत्तेत आल्यास समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. भाजपच्या अजेंड्यावर राम मंदिर, जम्मू काश्मीरातील कलम ३७० बरोबरच समान नागरी कायदा हे प्रमुख मुद्दे राहिले आहेत. राम मंदिर आणि कलम ३७० पर सरकारने निर्णय घेतला आहे. परंतु समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर भाजपने पुढचे पाऊल टाकलेले नाही.
संविधान सभेने दिलेल्या सल्ल्याचा सर्वच राजकीय पक्षांना विसर पडला. भाजप वगळता कोणताही राजकीय पक्ष समान नागरी कायद्याच्या बाजूने नाही, असेही अमित शाह म्हणाले.
संविधानाचे परिशिष्ट ४४: भारताच्या संविधानात समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे. संविधानाच्या परिशिष्ट ४४ नुसार समान नागरी कायदा अनिवार्य ठरवण्यात आला आहे. राज्य भारताच्या सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता निश्चित करेल. येथे राज्याचा अर्थ भारत सरकार, भारताची संसद आणि सर्व राज्यांची सरकारे असा आहे. याचा अर्थ राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघेही समान नागरी संहिता कायदा अंमलात आणू शकतात.
काय आहे समान नागरी कायदा?: समान नागरी कायदा म्हणजे लग्न, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसा हक्क आणि उत्तराधिकाराशी संबंधित प्रकरणात देशातील सर्व नागरिकांसाठी एक समान कायदा असेल. मग तो कोणत्याही धर्माचा असो. विद्यमान परिस्थितीत वेगवेगळ्या धर्मांचे वेगवेगळे कायदे आहेत आणि समान नागरी कायदा लागू केल्यानंतर हे सर्व वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे (पर्सनल लॉ) संपुष्टात येतील.
या पर्सनल लॉमध्ये हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम, भारतीय घटस्फोट अधिनियम, पारसी विवाह अधिनियम आणि घटस्फोट अधिनियमांचा समावेश आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉला संहिताबद्ध करण्यात आलेले नाही. मुस्लिम पर्सनल लॉ त्यांच्या धार्मिक पुस्तकावर आधारित आहे.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर देशातील सर्व लोकांसाठी त्यांचा धर्म, लिंगाचा विचार न करता एक समान कायदा असेल, असे समान नागरी कायद्याचे समर्थन करणारे नेते सांगतात. परंतु समान नागरी कायदा असंवैधानिक आणि अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात असल्याचे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे म्हणणे आहे.